DA DR Hike News: जितने भी तमाम सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी बाद अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 11 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भूमियों के डीए और डिअर में बढ़ोतरी होने वाली है। क्या है पूरा मामला? बढ़ोतरी क्यों हो रही है? और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? पूरी रिपोर्ट हमने विस्तार पूर्वक इस लेख में समझाया है आपसे अनुरोध है ध्यान पूर्वक अंत तक बने रहे।
बिहार सरकार, कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने सातवें वेतन आयोग पाने वाले जितने भी बिहार के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं, उनके महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि DA और DR को बढाकर 55% तक कर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 53% तक थी लेकिन कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी के ऐलान के बाद DA DR में 2% की बढ़ोतरी की गई है जो कि अब 53% से बढ़कर 55% हो चुका है।
किन किन वेतन आयोग वालो को कितना DA DR मिलेगा
| Pay Commission | DA/DR (Before) | Increment | DA/DR (After) |
| 7th | 53% | 2% | 55% |
| 6th | 246% | 6% | 252% |
| 5th | 445% | 11% | 466% |
क्या होता है ये DA/DR
आप में से काफी लोगों को अभी तक यह पता नहीं होगा कि DA और DR का मतलब क्या होता है? देखिए DA का फुल फॉर्म Dearness Allowance होता है और DR का फुल फॉर्म Dearness Relief होता है। इसको सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई से निपटने के लिए देती है। आपको बताते हैं कि या उन कर्मचारियों के मूल वेतन या पेंशन का एक प्रतिशत होता है, DA और DR को समय-समय पर बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारी महंगाई से और बेहतर तरीका से निपट सकें। DA और DR की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से राहत दिलाई जा सके।
कितने लोगों का DA/DR में बढ़ोतरी होगी
देखिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस DA और DR हाइक मतलब की बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे लागू करने के बाद लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 6 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या बयान दिया
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह 25 परसेंट DA राज्य कर्मचारियों को दे और उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि यह भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी तक इस पर पूरी सुनवाई नहीं की गई है अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी।
क्यों DA DR बढ़ाना पड़ा
चलिए अब जानतें हैं की ये DA और DR बढ़ाने का मामला शुरू कब से हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक़ कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने DA में केंद्र सरकार के बराबरी की मांग की थी। मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह केंद्रीय दर के अनुसार DA का भुगतान करे। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
